बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा नेपाल सरकार भाषा आयोगले सरोकारवाला पक्षहरुसंग छलफल गर्ने भएको छ । आयोगले लुम्बिनी प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठि तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरि सरोकारवालाहरुसंग यस विषयमा छलफल गर्न लागेको हो । यहि कात्तिक १२ गते बिहिबार बुटवलमा भाषा आयोगले सरोकारवालाहरुसंग छलफलको कार्यक्रम आयोजना गरेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका कोषाध्यक्ष आशिष गुरुङले जानकारी दिनुभयो । कोषाध्यक्ष गुरुङका अनुसार आयोगले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल मगर संघ, थारु कल्याणकारिणी सभा, अवधी सांस्कृतिक विकास परिषद्, भिनसरा सामाजिक संस्था लगायतसंग छलफल गर्न लागेको हो ।

आयोजकका अनुसार कात्तिक १२ गते बुटवल र १३ गते दाङमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । सरोकारवालाहरुले लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा नेपाली बाहेक अन्य भाषाको रुपमा अबधी, थारु र मगर भाषा लगायतलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिदैं आएका छन् । बाग्मती र गण्डकी प्रदेशले प्रादेशीक रुपमा सरकारी कामकाजी भाषाको विषय टुङ्गयाएपनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने यस विषयमा अझै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।